अधिकारों के लिए प्रधानों ने लखनऊ में भरी हुंकार

लखनऊ।  संविधान द्वारा 73वें संविधान संशोधन में प्रदत्त 29 अधिकारों की मांग को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के आह्वान पर प्रदेश के प्रधानों ...

लखनऊ।  संविधान द्वारा 73वें संविधान संशोधन में प्रदत्त 29 अधिकारों की मांग को लेकर अखिल भारतीय प्रधान संगठन के आह्वान पर प्रदेश के प्रधानों ने सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं।संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतेंद्र चौधरी ने ग्राम प्रधानों को संबोधित करते हुए कहा की ग्राम स्वराज की मांग सिर्फ ग्राम प्रधानों की मांग नहीं है बल्कि यह उन लाखों लोगों का सपना है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी देकर देश को आजाद कराया था।उन्होंने कहा कि यह सिर्फ़ ग्राम प्रधानों की लड़ाई नहीं है बल्कि  हिंदुस्तान की 75 प्रतिशत उस आबादी की लड़ाई है जो गांव में रहती है ।

चेतावनी देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केरल में जो पंचायती राज एक्ट लागू है उसको आधार मानकर उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाए नहीं तो इस आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील कर दिया जाएगा।वहीं राष्ट्रीय महासचिव विपिन मिश्रा ने कहा कि यह प्रधानों के स्वाभिमान की लड़ाई है।प्रदेश अध्यक्ष रामसेवक यादव ने सभी ग्राम प्रधानों से अपील किया संगठन के द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश में काम करते रहें। एक दिन हम सबकों आजादी जरूर मिलेगी।

संगठन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण पांडेय ने कहा कि ग्राम प्रधानों की उपेक्षा करके देश व प्रदेश का विकास नामुमकिन है।इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक एस.पी.मिश्रा,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवभूषण उपाध्याय,प्रदेश प्रवक्ता सुनील लाठर,राजेश पांडेय तथा संगठन के  जिलाध्यक्षों सहित हजारों की संख्या में ग्राम प्रधान मौजूद रहें।