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कस्बे में दम तोड़ रहा है पॉलीथिन बन्दी अभियान

✍अज़ीम सिद्दीकी खेतासराय(जौनपुर)15 मार्च प्रदूषण को लेकर विभिन्न अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आगाह किये जाने के बाद भारत प्रदूषण के खिलाफ...


✍अज़ीम सिद्दीकी
खेतासराय(जौनपुर)15 मार्च प्रदूषण को लेकर विभिन्न अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आगाह किये जाने के बाद भारत प्रदूषण के खिलाफ सख्त हो गया है। भारत के विभिन्न प्रदेशों की भांति सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए वीणा उठाया तथा नियम लागू कर पॉलीथिन बन्दी की घोषणा कर दिया तथा बन्द पॉलीथिन के प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी इसके बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने स्थानीय क्षेत्र खेतासराय व आस-पास में सुधार की गति तो काफी तेजी से नज़र आयी और इसके खिलाफ धर-पकड़ भी शुरू हुई लेकिन अब वह बेहद धीमी यानि कह सकते एकदम न के बराबर हो गयी है। इसकी मुख्य वजह जिम्मेदार की ढिलाई ही तो है। जिससे प्रदूषण रोकने के मंसूबे पर पूरी तरह से पानी फिरता नज़र आ रहा है। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भारत में इसकी भयावह की ओर ध्यान खीचा है।

यदि हम बढ़ रहे प्रदूषण के बारे में सोचे तो बड़े शिद्दत के साथ सब लोग कहते है धरती माँ है लेकिन जिस तरह से सबने मिलकर इस माँ के सिर से पर्यावरण की चादर उतारी है उसके बाद हमें धरती माँ कहने का का हक क्या है ? दरिया...यह दरिया ही तो है जो धरती की मांग में सिंदूर की तरह गुजरता है और धरती की गोद हरी-भरी रखता है। मगर धरती का अपमान कर रहे है।
 इससे रोजाना लाखों टन कचरा, औद्योगिक कूड़ा, कैमिकल्स, गन्दा तेल दरिया के मुँह पर कालिख की तरह मल रहे है। बेवकूफी की इंतहा यह भी कि एक तरफ तो रो भी रहे है कि अगले दो-ढाई दशको के बाद सम्भवतः लोग पानी की बूंद-बूंद को तरसेंगे। मगर आज नदी-नालों-झीलों-बारिश की शक्ल में जो मीठा पानी उपलब्ध है उसे लोग साफ करके महफूज़ और जमा करने के बजाए उसमे दुनिया भर का गन्दा घोल रहे है और चीख भी रहे है कि हाय! हाय! हाय! हमारा पानी, वातावरण किसने जहरीला किया।

इधर कुछ सालों से सरकार पर्यावरण के मुद्दे को अपने अजेंडे में सबसे ऊपर रखने का दावा करने लगी है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। हर तरफ से दबाव पड़ता है तो सरकार आनन-फानन कुछ कदम उठा लेती है जिसमे यूपी भी पीछे नही है लेकिन फिर भी सब कुछ पुराने ढर्रे पर आ जाता है। सरकार उत्तर प्रदेश में पॉलिथीन की थैलियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। यह रोक हर तरह की प्लास्टिक थैलियों पर लागू है और इसमें पॉली प्रोपलीन (आम पॉलिथीन थैली) और कपड़े की तरह दिखने वाली प्लास्टिक की थैलियां भी शामिल हैं। यही नहीं निमंत्रण पत्र, किताबों और पत्रिकाओं को बांधने के लिए भी किसी भी तरह की पारदर्शी या दूसरी पॉलिथीन सीट या फिल्म के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। प्लास्टिक के पैकेट में बिकने वाले खाने-पीने के सामान, तेल, दूध और बाकी खाने के सामान को इस रोक से बाहर रखा गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए एक अहम फैसला लिया तथा इसका उल्लंघन करने वालों को सजा और जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
और पालीथिन को पूरी तरह से बंद कर दिया। जिससे काफी ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। जिसकी पूरी तैयारी के साथ रोकथाम की व्यवस्था कर सरकार जुलाई माह में प्रतिबन्ध लगाने का निर्देश दिया कि पॉलीथिन बनाने से लेकर बेचने व स्टोर करने पर प्रतिबन्ध होगा। साथ ही प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलीथिन के सभी तरह के कैरीबैग के इस्तेमाल पर जुर्माना या सजा हो सकती है। हालांकि इसके पूर्व अखिलेश यादव सरकार में इसकी पहल की गई थी लेकिन विरोध के चलते नही हो पाया था।

कुल मिलाकर पालीथिन बन्दी का जोर-शोर से लागू किया गया इसके खिलाफ यदि कोई ऐसा करते हुए पाया जाएगा उसके सख्त कार्यवाही की जाएगी और हुआ भी। लेकिन अब स्थानीय कस्बा खेतासराय क्षेत्र में इसका अब कोई असर नही दिख रहा है बस सिर्फ कागजों में हवा-हवाई बातें की जा रही हो अलग बात हकीकत तो यह है कि बाजार में पुनः बन्द पालीथिन पैर तेज़ी पसारने लगी है जिम्मेदार चुप्पी साधे बैठे है। हाल यही रहा तो बढ़ रहे प्रदूषण रोकने का सपना देख रही सरकार का चकनाचूर हो जाएगी। जिससे आने वाले समय में अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और प्रदूषण को रोकना असम्भव हो जाएगा।

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